रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) के आरक्षण बढ़ाने के फैसले का नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया (Minister Shiv Dahria) ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की तारीफ़ की। वहीँ पूर्व की भाजपा सरकार (BJP Government) पर हमला भी बोला।

मंत्री डहरिया (Minister Shiv Dahria) ने आज प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार (BJP Government) ने एससी वर्ग का आरक्षण काटने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार (Congress government) ने एससी वर्ग का आरक्षण 1 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है। सरकार के फैसले के बाद अब एससी वर्ग का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया है।

आरक्षण की बढ़ोत्तरी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए मंत्री डहरिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही 10 फीसदी आरक्षण बढ़ाकर 60 फीसदी आरक्षण कर दिया था। ऐसे में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइड लाइन मायने नहीं रखता। हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दे रहे हैं।
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की गयी है, पहले ही कई राज्यों में ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है।

भाजपा हमेशा झूठ एवं छलावे की राजनीति करती रही

मंत्री डहरिया (Minister Shiv Dahria) ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार (BJP Government) एससी वर्ग के लोगों के साथ हमेशा झूठ एवं छलावे की राजनीति करती रही। उन्होंने अंत तक अपने शासनकाल में संशोधन विधेयक की चर्चा तक नहीं की, जबकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग की कुल जनसंख्या 32 लाख 74 हजार 269 थी।

गरीबों के हित मे लिया गया बड़ा फैसला

इसी तरह पिछली सरकार ने एसटी वर्ग का आरक्षण (reservation) घटाकर 29 फीसदी कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस फैसले को लागू नहीं किया गया। बल्कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने एसटी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया गया है। यह गरीबों के हित मे लिया गया बड़ा फैसला है। डहरिया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में जितने वादे किए थे, उनमें से 22 वादों को पूरा कर लिया है। बाकी वादों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री डहरिया (Minister Shiv Dahria) ने कहा कि पहले बाहर के लोग हमारे राज्य में नौकरी पाते थे और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में सरकार प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कोई वायलेशन नहीं है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पहले भी 58 फीसदी आरक्षण दिया था। तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका प्रतिशत और ज्यादा है।

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