रायपुर। तेलीबांधा एक्सप्रेस-वे (Express way) की गुणवत्ता और जांच को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। अब एक्सप्रेस-वे (Express way) की गुणवत्ता और दोषियों पर एफआईआर (FIR) की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय (MLA Vikas Upadhyay) और कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल (Kanhaiya Agrarwal) ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक विकास उपाध्याय (MLA Vikas Upadhyay) ने आज सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है।
पूर्व मंत्री, अधिकारी व ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
एक्सप्रेस-वे (Express way) की गुणवत्ता व कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विकास ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत (Former Minister Rajesh Munat) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार के पीडब्लूडी मंत्री राजेश मूणत और भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गयाै।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा एक्सप्रेस-वे (Express Way) की जांच (Investigation) के लिए कमेटी गठन के बाद एक और टीम का गठन कर दिया गया है। इस बार रायपुर नगर निगम (Raipur Nagar Nigam) महापौर प्रमोद दुबे (Mayor Pramod Dubey) ने निगम की ओर से एक जांच कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय इस जांच कमेटी में एमआईसी सदस्य सतनाम पनाग, श्रीकुमार मेनन और समीर अख्तर को शामिल किया गया है।
लोकार्पण से पहले ही धंस गई थी सड़क
राजधानी रायपुर (Raipur) में 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई एक्सप्रेस-वे (Express Way) की सड़क लोकार्पण से पहले ही धंस गई थी। इस मामले को लेकर सरकार ने जांच के लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। इस टीम से तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भी मांगी गई थी। लेकिन तीन दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले की जांच के लिए बनी ये कमेटी एक्सप्रेस-वे तक नहीं पहुंच पाई थी। जांच से पहले ही सड़क (Road) की रिपेयरिंग (Repairing) भी करा दी गई थी।
इधर एक्सप्रेस-वे जांच टीम के मुद्दे पर महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि नगर निगम की टेक्निकल टीम (Technical Team) के साथ ये कमेटी सड़क की जांच करेगी। जांच के तीन दिन के भीतर टीम अपनी रिपोर्ट देगी। मेयर का कहना है कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद इसे नगर निगम को हैंडओवर (Handover) किया जाना है। निगम जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा की आने वाले समय में एक्सप्रेस-वे को नगर निगम अपने अधीन लेना है या नहीं।