टीआरपी डेस्क। आम बजट की महत्वपूर्ण बातें…..
– आईडीबीआई बैंक में सरकार आधी हिस्सेदारी बेचेगी। मध्यम और लघु उद्यमियों को कर्ज लेने में अब आसानी होगी।
– वित्तमंत्री ने कहा हम 10 बैंकों को चार बैंकों में तब्दील कर रहे हैं। बैंकों में जमा पैसे का बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा रहा है।
– जम्मू कश्मीर के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5 हजार 958 करोड़ का आवंटन किया है।
– इस बजट के जरिये टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा। इससे लोगों में भरोसा कायम होगा। यह हमारे संविधान का हिस्सा होगा। सिविल एक्ट के कुछ कानूनों को क्रिमिनल एक्ट में लाया जाएगा।
– पुराने थर्मल पॉवर को बंद किया जाएगा अगर वह ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। स्वच्छ हवा के लिए काम करने वाले राज्यों के लिए मापदंड स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 4 हजार 400 करोड़ रुपए इस बार आवंटित किए जा रहे हैं।
– पेरिस समझौते में भारत की ओर से कहा गया था कि हम ऐसा विकास करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। यह अहम बिंदू है। हम समझौते के दौरान किए गए वादे को 2021 से शुरू कर रहे हैं। इसे अलग अलग विभागों की मदद से अमल में लाया जाएगा।
– 85 हजार करोड़ रुपए एससी ओबीसी कल्याण के लिए रखे गए। झारखंड के रांची में एक ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। समुद्री संग्रहालय अहमदाबाद में बनाया जाएगा।
– सरकार तेजस जैसी ट्रेनों को बढ़ाएगी। इन ट्रेनों से टूरिस्ट प्लेस को जोड़ेंगे। 550 रेलवे स्टेशनों को वाई फाई किया जाएगा।
– स्टार्ट अप्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। भारत नेट के लिए 6 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा।
– बजट में मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन चलाने का कहा गया है। देश में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे।
– ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा के लिए सरकार ने बजट में 1.7 लाख करोड़ का आबंटन किया। पावर रिन्युएबल के लिए 22000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
– तटीय क्षेत्रों पर सड़कें, स्ट्रेटेजिक हाइवे, 9000 करोड़ इकनॉमिक कॉरिडोर और चेन्नै-बंगलुरू हाइवे पर काम किया जाएगा।
– इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए सरकार 27,300 करोड़ रुपए देगी। इन्फ्रापाइपलाइन के जरिये 6500 प्रोजेक्ट करेंगे।
– सेमी कंडक्टर बनाने पर सरकार का जोर। आयातित सामान पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं देंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर भी बजट में जोर।
– आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं ताकि विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें। पांच नई स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण पीपीपी मोड पर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे।
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