छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कांग्रेस लड़ रही असम में चुनाव, 5 बिंदुओं का गारंटी पत्र जारी

गुवाहाटी। असम में हो रहे विधानसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लड़ रही है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेंटी ने विधानसभा चुनाव के लिए 5 बिंदुओं का गारंटी पत्र जारी किया है।

कांग्रेस के गारंटी पत्र में 5 सालों में 5 लाख रोजगार, चाय बागान मजदूरों को प्रतिदिन 365 रूपये ममजदूरी देना प्रत्येक ग्रहणी को 2000 रूपये प्रति माह सम्मान निधि देना, 200 यूनिट प्रतिमाह तक मुफ्त बिजली देना के अलावा असम प्रदेश में सी ए ए लागू नहीं होने की गारंटी देना शामिल है।

छत्तीसगढ़ से चुनाव प्रचार करने असम आए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बिंदुओं के जारी गारंटी पत्र के बारे में विस्तार से समझाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुवाहाटी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पैनलिस्ट गौरव वल्लभ एवं सुश्री सुप्रिया श्रीनेत भी उपस्थित थी।

पांच बिंदुओं का गारंटी पत्र जारी

कांग्रेस पार्टी ने असम में जिन पांच बिंदुओं का गारंटी पत्र जारी किया है उनमें जो बिंदु शामिल है वह काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव के बाद असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इसे छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने समझाया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी, बिजली बिल हाफ, सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाकर प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराना तथा वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराना निरस्त दावों को पुनः विचार कर वन अधिकार पट्टा दिलाना आदि का वायदा शामिल था।

किसानों का कर्जा माफ कर दिया

जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। बिजली बिल हाफ कर दिया गया। सभी नागरिकों के परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें हर माह राशन उपलब्ध हो रहा है। 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करने के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विटल पर 685 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का अलग से भुगतान किया गया।

किसान के पास यदि पांच एकड़ जमीन है तो 50 हजार रुपए तथा 10 एकड़ जमीन है तो 1 लाख रुपए का अलग से भुगतान किसानों को प्रति वर्ष दिया जा रहा है। केबिनेट मंत्री ने बताया कि जहां छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी ही उदारता से किसानों को इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है वहीं दूसरी ओर केन्द्र की मोदी सरकार प्रति किसान को 2000 रूपये के तीन किस्त के जरिये मात्र 6000 रूपये वार्षिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहयोग प्रदान कर रही है।

अपराध आंकड़ों के मामले में पूरे देश में अव्वल

असम में महिला साक्षरता पूरे देश में अव्वल होने के बावजूद असम में महिलाओं पर होने वाला अपराध आंकड़ों के मामले में पूरे देश में अव्वल होने का आरोप लगाया। इन दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने निर्णय लिया गया था, उसी तरह 2 मई 2021 को असम में प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग होगी तथा 5 बिंदुओं के घोषणापत्र के बिंदु को पूरा करने फैसला लिया जाएगा।