रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति तथा इसकी रोकथाम एवं बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण में आई तेजी चिंताजनक है। प्रदेश में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि मरीजों को राहत मिले।
मुख्यमंत्री राहत कोष से पहुंचाई जा रही मदद
मुख्यमंत्री ने इस वर्चुअल बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जिले को राशि आबंटित की गई है। जहां जैसी जरूरत होगी जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में लोकसभा सांसद राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे।
प्रतिदिन 39 हजार से अधिक टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा बढ़कर हुआ 40 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में टेस्टिंग क्षमता विशेषकर आरटीपीसीआर और ट्रू नॉट टेस्ट की क्षमता बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माह फरवरी में दैनिक औसत टेस्टिंग 21 हजार 142 थी, जो मार्च में बढ़कर 30 हजार 501 और अप्रैल में बढ़कर 39 हजार हो गई है। छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख पर 2 लाख 4 हजार 420 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10 लाख पर एक लाख 89 हजार 664 टेस्ट किए जा रहे हैं।
पीएम से सीएम की अपील – दवाओं पर जीएसटी का बोझ करें कम
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना मरीजों को इलाज में ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वेन्टीलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिवीर, इंजेक्शन, सहित अन्य दवाईयों पर जीएसटी की दर कम करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा जो वेन्टीलेटर उपलब्ध कराए गए वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस बारे में भी केन्द्र सरकार को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, साथ ही जिला कलेक्टरों को ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
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