केंद्र ने दिए 44 करोड़ कोरोना टीकों के ऑर्डर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक के दाम तय... 150 रु से अधिक नहीं ले सकते सर्विस चार्ज

टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वर्तमान में उपलब्ध टीकों का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है। कोविशील्ड के एक खुराक की कीमत 780 रुपये, कोवैक्सीन की 1410 रुपये और स्पूतनिक-वी की खुराक की कीमत 1145 रुपये होगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से 44 करोड़ कोरोना टीकों के ऑर्डर भी दिए गए हैं।

नई टीका नीति की घोषणा के बाद कोविड-19 रोधी टीकों-कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 44 करोड़ खुराकों के लिए ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को घोषणा की थी कि केंद्र राज्यों के खरीद कोटे को अपने हाथों में ले लेगा तथा 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को टीके मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विनिर्माताओं द्वारा कोविड रोधी टीकों की इन 44 करोड़ खुराकों की आपूर्ति दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी शुरुआत अब से हो रही है।

वैक्सीन कंपनी प्राइस जीएसटी सर्विस चार्ज कुल कीमत

वैक्सीन कंपनी         प्राइस            जीएसटी        सर्विस चार्ज       कुल कीमत

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कोवीशील्ड             600            30              150              780
कोवैक्सिन            1200           60              150              1410
स्पुतनिक-V          948            47               150              1145

प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के बाद केंद्र ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक तथा भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराकों के लिए ऑर्डर दिया है।

उन्होंने कहा, “इसके अतिरिक्त, दोनों कोविड रोधी टीकों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत अग्रिम राशि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को जारी कर दी गई है।’’ अधिकारी ने कहा कि केंद्र इस साल 16 जनवरी से “सरकार के समग्र दृष्टिकोण” के तहत प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

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150 रुपये से अधिक नहीं ले सकते सर्विस चार्ज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए संशोधित गाइडलाइंस 8 जून को जारी की गयी है। सरकार ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज के तौर पर सिंगल डोज का ले सकते हैं। राज्य सरकारें इन कीमतों पर निगरानी रख सकती है।

राज्य तय करेंगे वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी

केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन के जितने डोज मिलेंगे, उनमें राज्यों को प्राथमिकता तय करनी होगी। इस प्रायोरिटी में हेल्थकेयर वर्कर्स सबसे ऊपर रहेंगे। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, जिनका दूसरा डोज बाकी है।

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