मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने "सत्याग्रह" में लिया हिस्सा

पाटन। अग्निवीर योजना के तहत प्रदेश भर में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना की।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन, जामगांव आर, नगर कांग्रेस पाटन द्वारा संयुक्त रूप से जनपद पंचायत पाटन के सामने सत्याग्रह का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जशपुर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे पाटन पहुंचे, जहां सभी कांग्रेसी हाथ मे सत्याग्रह की तख्ती लिए केंद्र की अग्निवीर योजना के खिलाफ आक्रोश जता रहे थे। थे।

मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना ला रहे हैं तो लोकसभा में चर्चा करते, जवानों से चर्चा करते, लेकिन ऐसा नही किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कह रहे है अग्निवीर को रिटायरमेन्ट के बाद भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। यह जवानों का अपमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि जब रिटायर होंगे तब नौकरी देने की बात करते है तो रिटायरमेन्ट के पहले ही नौकरी पर क्यों नहीं रख लेते।

खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं..?

भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश मे 26 लाख पद खाली हैं, उसमें भर्ती नही कर रहे हैं। उद्योगपति के आदमी मंत्रालय में जाकर काम कर रहे है। अब आईएएस का काम भी खतरे में पड़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। अग्निवीर में भर्ती के लिए केंद्र ने आवेदन मांगे हैं, लेकिन भर्ती के लिए आवेदन नही आ रहे है। जवानों का भविष्य खतरे में है। बड़ी विडंबना यह है कि देश में इस योजना के बारे में बात करने के लिए सेना प्रमुख सामने आ रहे हैं। इस योजना से सीमा असुरक्षित होगी और सेना कमजोर होगी। उन्होंने राहुल गांधी को ED के बुलावे पर कहा कि ED डिपॉर्टमेंट को केंद्र सरकार ने इलेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ ही नही है और जांच शुरू हो गई है। 2015 में ED ने मनी लांड्रिंग नही हुआ है कहते हुए जांच बन्द कर दी थी, लेकिन आज फिर वही क्यो पूछताछ कर रहे है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेना पड़ेगा।