नेशनल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आयोजित की गयी है। इस बैठक में देश लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह जुलाई, 2019 के बाद पहला मौका होगा जब आमने-सामने बैठकर संचालन परिषद की होगी। परिषद के सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं वहीं प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं।
नीति आयोग की इस बैठक में तेलंगाना और बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। दोनों ने ही बैठक में शामिल न होने के अपने-अपने कारण बताये हैं। एक ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बैठक को अनुपयोगी बताते हुए बैठक का बहिष्कार किया है। तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए बैठक में शामिल न होने का निर्णय लिया है।
केसीआर ने लिखा पत्र
तेलंगाना सीएम केसीआर ने बैठक में शामिल न होने की जानकारी पीएम को पत्र लिख कर दी। उन्होंने राज्यों के लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी जरूरतों और शर्तों के आधार पर योजनाओं को डिजाइन और संशोधित करने का लचीलापन नहीं दिए जाने के लिए केंद्र के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। केसीआर ने कहा, मैं विरोध स्वरूप कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा।
इधर नीतीश ने कोरोना के चलते जताई असमर्थता
नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हो रहें हैं। उन्होंने कोरोना से संक्रमित होने के कारण शामिल न होने की पीएम को दी है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार नीति आयोग की रैंकिंग से नाराज रहते हैं, जिसमें बिहार को विकसित राज्यों में हमेशा सबसे नीचे रखा जाता है। हालांकि नीतीश कुमार अपने उप-मुख्यमंत्री को बैठक में भेजना चाहते थे, लेकिन उनसे कहा गया कि इसमें केवल मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं।
बता दें ये पहला मौक़ा नहीं है जब नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने से कन्नी काटी है। इससे पहले भी वे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम मोदी द्वारा आयोजित भोज से भी दूर रहे थे। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में भी शामिल नहीं हुए। इसके अलावा नीतीश कुमार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे और अपनी जगह उन्होंने उप-मुख्यमंत्री को भेज दिया था।
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