रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पंडरिया स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की बदहाल स्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों को अब तक 2023-24 का गन्ना भुगतान नहीं मिला है। समर्थन मूल्य और बोनस भी नहीं दिया जा रहा, जिससे हजारों किसान संकट में हैं।
भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में शक्कर कारखाने की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 8 हजार किसान गन्ना बेचते हैं। हर किसान के परिवार मे 5-6 लोग हैं. किसानों को अब तक 2023-24 का गन्ना का पेमेंट नहीं मिला है। न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा और न ही बोनस का।
विधायक ने बताया कि कारखाने पर पहले ही 81 करोड़ का कर्ज था, जिसके एवज में अब तक 121 करोड़ रुपए का भुगतान ब्याज समेत किया जा चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ब्याज दर में कटौती की जाए और आर्थिक संकट से उबारने के लिए सहकारिता विभाग से कम दर पर ऋण दिया जाए। साथ ही, निजी शुगर मिलों की तुलना में किसानों को कम भुगतान किया जा रहा है। जहां निजी कंपनियां 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही हैं, वहीं सहकारी शुगर मिल महज 350 रुपए दे रही है।
सरकार ने दिए जांच और भुगतान के निर्देश
इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने किसानों का भुगतान समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए।
इस मुद्दे पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है। आर्थिक संकट दूर करने विशेषज्ञों का सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि कुप्रबंधन का भार किसानों पर पड़ रहा है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, नेता वहां जाकर अपने लोगों को काम देने का दबाव डालते हैं। एक हाईपावर कमेटी भेजकर उसकी समीक्षा कर शक्कर कारखाने के बेहतरी के लिए काम करें।
मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों की भुगतान की व्यवस्था करेंगे, साथ ही कमेटी बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। विधायक अजय चंद्राकर ने समय अवधि निर्धारण करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हाई पावर कमेटी भेजकर तत्काल व्यवस्था कीजिए। मंत्री ने कहा, जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र में आपके सपनों को साकार करने बना है। एशिया के सबसे बेस्ट कारखाने में से एक है. सहकारिता एक बेहतर दुनिया की निर्माण कर सकती है। इस कारखाने को कुप्रबंधन से बचाते हुए इसे नहीं बेचने का आश्वासन दीजिए। मंत्री ने कहा कि 2006 में यह कारखाना बना था। कुछ कुप्रबंधन की वजह से यह स्थिति बनी है। इसे बेहतर करने का काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट कराने का निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही सारे बिंदु पर जांच हो जाए।
