टीआरपी डेस्क। ADR Report : भारत में राजनीति और अपराध के रिश्ते को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। इसी कड़ी में “एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)” की एक ताज़ा रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यह रिपोर्ट देशभर के मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों पर आधारित है, जिसमें उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति का विवरण दर्ज है।
रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 643 मंत्रियों में से 302 (करीब 47%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में से भी 174 मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों जैसे हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सामना कर रहे हैं।
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यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन या उससे ज्यादा जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
ADR Report : जानिए किस राजनितिक दाल के कितने मंत्रियों पर केस ?
ADR Report : राजनीतिक दलों पर नजर डालें तो बीजेपी (BJP) के 336 में से 136 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं, जिनमें से 88 पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। कांग्रेस के 61 में से 45 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, और इनमें से 18 पर गंभीर आरोप हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के 31 में से 27 मंत्री आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, जिनमें से 14 पर गंभीर आरोप हैं। तेदेपा (TDP) की स्थिति सबसे चिंताजनक है – इसके 23 में से 22 मंत्री आपराधिक मामलों के आरोपी हैं।
आप (AAP) के 16 में से 11 मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 40 में से 13 मंत्री भी आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
ADR Report : राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे राज्यों में 60% से अधिक मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इसके उलट हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों के किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक मामला नहीं है।
