टीआरपी डेस्क। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्रणाली में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से पहले एक नई टोल नीति लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह नीति पारदर्शी और सुविधाजनक होगी, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो।
नई टोल पॉलिसी से क्या बदलाव आएंगे?
गडकरी के मुताबिक, इस नई नीति से टोल से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
- पारदर्शी और सुविधाजनक टोल प्रणाली
- डिजिटल टोल कलेक्शन को बढ़ावा
- यात्रियों को टोल विवादों से मिलेगी राहत
- सरकार की टोल आय में बढ़ोतरी
टोल से सरकार की बढ़ती आय
गडकरी ने बताया कि वर्तमान में NHAI को 55,000 करोड़ रुपये सालाना टोल से मिलते हैं, जिसे अगले दो सालों में 1.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना है। यह दिखाता है कि सरकार हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश कर रही है।
अब आम नागरिक भी कर सकेंगे हाईवे निर्माण में निवेश
गडकरी ने कहा कि गरीब लोग भी अब हाइवे प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। सरकार 8.05% ब्याज दर की पेशकश कर रही है, जो कि बैंकों की मौजूदा 4.5% दर से ज्यादा है। यह नीति आम नागरिकों और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगी।
किसान अब अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी
गडकरी ने किसानों की भूमिका को लेकर कहा कि अब वे सिर्फ अन्नदाता (Food Provider) ही नहीं, बल्कि ऊर्जा दाता (Energy Provider) भी बन रहे हैं। भारत में 4000 से ज्यादा बायो-एथेनॉल और बायो-CNG प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में 20% तक की वृद्धि संभव है।
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य
सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रही है। इसके तहत कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं।
- 36 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं
- मुंबई-बेंगलुरु की यात्रा सिर्फ 6 घंटे में
- चेन्नई-बेंगलुरु की यात्रा 2 घंटे में पूरी होगी
- जम्मू-कश्मीर में 105 सुरंगों का निर्माण
इन योजनाओं से देश में बेहतर सड़क संपर्क (Road Connectivity) और तेज आर्थिक विकास होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई टोल नीति का सभी को बेसब्री से इंतजार है!
