टीआरपी। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को राजधानी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट को ‘विकसित भारत-2047’ का मार्गदर्शक दस्तावेज बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और यह बजट राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।
छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और बिजली क्षेत्र के लिए यह बजट नई संभावनाएं लेकर आया है। राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री का यह बयान दर्शाता है कि आने वाले समय में रायपुर सहित पूरे प्रदेश में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (Central Schemes) की गति तेज होगी।
‘कर्तव्य भवन’ में तैयार हुआ देश का भविष्य
केंद्रीय मंत्री ने एक रोचक तथ्य साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष का बजट पहली बार वित्त मंत्रालय के नए परिसर ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है जो अगले 5 वर्षों के लिए देश और राज्यों की आर्थिक दिशा तय करेंगी।
विकास के तीन प्रमुख स्तंभ
प्रेस वार्ता के दौरान मनोहर लाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संबोधन का हवाला देते हुए तीन विशेष कर्तव्यों पर जोर दिया:
- समावेशी विकास: समाज के हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना।
- बुनियादी ढांचा: बिजली, शहरी आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश।
- 2047 का विजन: अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने का रोडमैप।
- उपस्थिति: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, और सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे।
- मुख्य फोकस: ऊर्जा, आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में नई योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ऐतिहासिक बदलाव: बजट निर्माण स्थल का ‘कर्तव्य भवन’ में स्थानांतरण।
- राजनीतिक संदेश: छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का दावा।
केंद्रीय मंत्री के इस प्रवास के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (शहरी) और बिजली सुधार से जुड़ी नई परियोजनाओं को गति मिलेगी। राज्य सरकार जल्द ही बजट प्रावधानों के अनुरूप अपनी कार्ययोजना पेश कर सकती है।
