Housing Board Blacklisted Placement Agency: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव पर गाज गिरा दी है। एजेंसी की 10 लाख रुपये की सुरक्षा निधि राजसात करने के साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
दरअसल नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और पर्यावरण संरक्षण मंडल ने संयुक्त निविदा के जरिए मानव संसाधन सप्लाई के लिए इस एजेंसी से 1 जुलाई 2023 को अनुबंध किया था। टेंडर की अवधि मार्च 2026 में खत्म हो गई।
टेंडर खत्म होने के बाद बोर्ड मुख्यालय में काम कर रहे प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शिकायत की कि एजेंसी ने 5 महीने तक उनके वेतन से सुरक्षा निधि के नाम पर पैसे काटे और कार्यकाल खत्म होने के बाद वापस करने का वादा करके भी पैसे नहीं लौटाए।
जांच में खुली पोल
हाउसिंग बोर्ड ने शिकायत की जांच कराई तो मामला सच निकला। बैंक खातों की जांच में सामने आया कि एजेंसी ने बोर्ड से पूरी राशि लेने के बावजूद कर्मचारियों को कम वेतन दिया और किस्तों में कटौती की। बोर्ड ने 30 जुलाई 2026 को एजेंसी को नोटिस जारी किया तो 11 अगस्त को एजेंसी ने अपने जवाब में खुद कटौती की बात स्वीकार कर ली। शिकायत के बाद ही एजेंसी ने आनन-फानन में कर्मचारियों को पैसे लौटाए।
बोर्ड आयुक्त ने दी चेतावनी
अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बोर्ड ने 10 लाख की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर एजेंसी को काली सूची में डाल दिया है। आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने साफ कहा है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों को वैधानिक वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित करने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
FAQ: प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई
सवाल 1. किस एजेंसी पर कार्रवाई हुई?
जवाब: राजनांदगांव की टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर।
सवाल 2. कार्रवाई क्यों हुई?
जवाब: एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन से 5 महीने तक सुरक्षा निधि के नाम पर अवैध कटौती की और कम वेतन दिया, जो अनुबंध का उल्लंघन था।
सवाल 3. क्या सजा दी गई?
जवाब: बोर्ड ने 10 लाख रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात कर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
सवाल 4. टेंडर कब का था?
जवाब: 1 जुलाई 2023 को संयुक्त निविदा के तहत अनुबंध हुआ था, जो मार्च 2026 में समाप्त हुआ।
