Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 610 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्री देने और किसानों की फसलों को नीलगाय से बचाने के उपायों पर भी निर्णय लिया गया।
मंत्रालय में दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। दीपावली से पहले हुई कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया।
सरकारी कर्मचारियों के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। दीपावली से पहले सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लागू होने की तारीख और भुगतान से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी।
610 करोड़ रुपये से बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए अस्पतालों की स्थापना से जुड़े 610 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। अस्पतालों की संख्या, स्थान और निर्माण से जुड़ा विस्तृत विवरण सामने आने के बाद योजना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की तैयारी
इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से भोपाल के बीच 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की नीति पेश की थी। मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक, इस योजना को लेकर कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। नए शहरों के विकास से क्षेत्र में शहरी विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने की योजना है।
15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्री हो चुकी हैं। आगे लगभग 60 लाख रजिस्ट्री और कराई जानी हैं। इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
नीलगाय और हिरण को हटाने के लिए बोमा पद्धति
किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरण से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने बोमा पद्धति अपनाने का फैसला किया है। मंत्री के मुताबिक, इस पद्धति की ट्रेनिंग अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने दी है। इसके जरिए अब तक करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की फसलों को नुकसान से बचाना है।
15 नवंबर को भव्य रूप से मनाई जाएगी बिरसा मुंडा जयंती
कैबिनेट बैठक में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती भव्य रूप से मनाने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर शहर में तीन स्थानों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई गई है। सरकार इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दिए गांवों में दीपावली मनाने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि धनतेरस पर उन गांवों में जाकर दीपावली मनाएं, जहां स्वामित्व योजना के तहत 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों के बीच योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।
