Madhya Pradesh Cabinet: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इनमें अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी शामिल है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
अग्निवीरों को 5 विभागों में 20% आरक्षण
मध्यप्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है। इसका लाभ वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक भर्ती में मिलेगा। इससे सेना में सेवा पूरी करने वाले युवाओं को इन भर्तियों में अवसर मिलेगा।
दमोह-कटनी सड़क के लिए 4,470 करोड़
कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 4 हजार 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह परियोजना भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल विकास कार्यों का हिस्सा भी है।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़े फैसले
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल के विस्तार के लिए 372 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिवाइज्ड एस्टीमेट को भी मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 768 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 953 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए अगले पांच साल के लिए 3 हजार 113 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ड्रेस के लिए 600 रुपए
कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश के लिए राशि सीधे खाते में भेजने का फैसला किया है। अब बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रति गणवेश 600 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे। इस योजना पर करीब 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने कहा है कि भविष्य में गणवेश वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग में 900 अनुकंपा नियुक्तियां
कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। विभाग ने अभियान चलाकर करीब 900 लोगों को नियुक्ति दी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश की कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दतिया की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 168 करोड़ रुपए की निरंतरता स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से 78 हजार 484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सागर जिले की बंडा वृहत सिंचाई परियोजना के लिए 1 हजार 52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उज्जैन में कान नदी डायवर्सन परियोजना जारी रहेगी
उज्जैन में कान नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए कान डायवर्सन परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत 30 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। सरकार के अनुसार, इसका करीब 51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी
कैबिनेट बैठक में भोपाल मास्टर प्लान को लेकर भी जानकारी दी गई। लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अब आम लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।
UNESCO की अस्थायी सूची में MP के 19 स्थान
कैबिनेट में प्रदेश के पर्यटन विकास पर भी चर्चा हुई। UNESCO की अस्थायी सूची में भारत के 78 स्थान शामिल हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 19 स्थान हैं। इनमें बाग गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरी की गुफाएं शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
एशियन गेम्स में MP के खिलाड़ियों ने जीते 5 पदक
कैबिनेट बैठक में खेल उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। एशियन गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने पांच पदक जीते हैं। इनमें दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
न्यायालय भवनों और छात्रावासों को लेकर भी फैसले
कैबिनेट ने न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 691 करोड़ रुपए की राशि की निरंतरता को मंजूरी दी है। इसके अलावा विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों को अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। सरकार के अनुसार, इन फैसलों से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
5 FAQs
1. मध्यप्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए क्या फैसला लिया?
कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है।
2. अग्निवीरों को किन विभागों में 20% आरक्षण मिलेगा?
वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक भर्ती में इसका लाभ मिलेगा।
3. दमोह-कटनी सड़क परियोजना की लागत कितनी है?
105 किलोमीटर लंबे दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण के लिए करीब 4 हजार 470 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
4. बच्चों की गणवेश के लिए कितनी राशि मिलेगी?
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति गणवेश 600 रुपए अभिभावकों के खाते में DBT के जरिए भेजे जाएंगे।
5. MP में किन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली?
मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन परियोजना और सागर की बंडा वृहत सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है।
FAQs
Q1. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है?
उत्तर: कैबिनेट ने पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, वन, जेल और आबकारी आरक्षक भर्तियों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है।
Q2. स्कूली बच्चों को गणवेश के लिए कितनी राशि और कैसे दी जाएगी?
उत्तर: कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में प्रति गणवेश 600 रुपये डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे भेजे जाएंगे।
Q3. दमोह-कटनी सड़क परियोजना के लिए कितना बजट मंजूर किया गया है?
उत्तर: दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग निर्माण के लिए लगभग 4,470 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
Q4. स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कैबिनेट ने कितना बजट स्वीकृत किया है?
उत्तर: प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों में 3,113 करोड़ रुपये, सिंगरौली अस्पताल के लिए 372 करोड़ और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 953 करोड़ स्वीकृत किए गए।
Q5. उज्जैन की कान नदी डायवर्सन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?
उत्तर: 30 किलोमीटर लंबी टनल के माध्यम से कान नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने वाली इस परियोजना का लगभग 51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
