Chhattisgarh Cabinet meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक आज 30 सितंबर को होगी। बैठक सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर भी फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। आयोग के अध्यक्ष पद से जुड़ा मामला काफी समय से चर्चा में है। ऐसे में आज होने वाली बैठक में नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव आने पर सरकार की ओर से निर्णय लिया जा सकता है।
कर्मचारियों के लंबित डीए पर भी नजर
सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय बन सकता है। कर्मचारियों से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी मंत्रिपरिषद विचार कर सकती है। हालांकि डीए को लेकर अंतिम फैसला बैठक में ही होगा और फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।
महिलाओं और खनन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव
बैठक के एजेंडे में महिलाओं से जुड़े विषयों के साथ खनन क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। सरकार की ओर से इन मुद्दों पर क्या प्रस्ताव रखा जाता है और कैबिनेट किस तरह का निर्णय लेती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
रोजगार और भर्ती पर भी हो सकता है मंथन
रोजगार और सरकारी भर्ती से जुड़े प्रस्तावों पर भी मंत्रिपरिषद में चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में भर्ती और रोजगार से संबंधित प्रस्तावों को लेकर सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। बैठक के बाद सामने आने वाले फैसलों से इन प्रस्तावों की स्थिति स्पष्ट होगी।
पिछली बैठक में स्टार्टअप मिशन को मिली थी मंजूरी
9 सितंबर 2026 को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन’ को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 उभरती तकनीक प्रयोगशालाएं और 5 उद्योग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।
निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी मिली थी मंजूरी
पिछली बैठक में ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी गई थी। नीति का उद्देश्य राज्य में निर्यात व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स ढांचे को मजबूत करना तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
नवा रायपुर में बनेगा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित संस्थान में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।
कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई गई
पिछली बैठक में शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों को अन्य सेवाओं में आवेदन के लिए अधिक आयु सीमा का लाभ मिलेगा।
दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ
मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिले में नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इससे नए न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।
