रायपुर। विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित पहली क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान HUDCO और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बीच महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए गए।
इसके साथ ही नगरीय निकायों की वित्तीय और तकनीकी क्षमता मजबूत करने के लिए सेप्ट (CEPT) विश्वविद्यालय के साथ भी एक अहम करार हुआ है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ के शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक, समावेशी और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
क्या है ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (UCF) और कैसे बदलेगी तस्वीर?
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने बताया कि भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए यह एक सुनहरा मौका है।
अर्बन चैलेंज फंड के तहत निकाय जितनी गुणवत्तापूर्ण और व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करेंगे, उन्हें इस फंड से उतना ही अधिक वित्तीय संसाधन मिलेगा। जिसमें पारंपरिक तरीकों से हटकर अब शहरों में आधुनिक तकनीक, डिजिटल मॉनिटरिंग और नवाचारों को अपनाया जाएगा।
जिसमें पेयजल, सीवेज, ट्रैफिक और स्वच्छता जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए तात्कालिक नहीं बल्कि दशकों आगे की सोच रखकर स्थायी समाधान तलाशे जाएंगे।
जनप्रतिनिधि अपने शहर के भविष्य की बनाएं योजना: साव
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्रीअरुण साव ने सभी महापौरों, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे अपने कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य करें जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के एक-एक पाई का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए प्रोजेक्ट्स की वित्तीय व्यवहार्यता और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ, सूडा के सीईओ सुमित अग्रवाल सहित प्रदेशभर के सभी 14 नगर निगमों के महापौर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
