बिलासपुर। बलरामपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और ओवरलोड गाड़ियों से परिवहन कर उत्तर प्रदेश भेजने के मामले में दाखिल जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि खनिज ठेकेदार को नदी के निर्धारित स्थान से ही रेत उत्खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन वह अन्य स्थानों तथा दूसरी नदियों से भी रेत की खुदाई कर रहा है। इसके अलावा अवैध तरीके से रेत का भंडारण किया जा रहा है। निकाले गए रेत को नियमों के विपरीत ओवरलोड गाड़ियों में उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। इन सब गतिविधियों में खनिज विभाग की मिलीभगत है। इससे नदियों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही शासन को राजस्व की क्षति पहुंच रही है।
हाईकोर्ट ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य शासन के संबंधित अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…
