टीआरपी। नगर पालिक निगम, रायपुर के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट सत्र में महापौर मीनल चौबे ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। इस बार नगर निगम का बजट 2130 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 600 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम का बजट 1529.53 करोड़ रुपये था। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है।
यह बजट रायपुर के नागरिकों के लिए सीधे तौर पर शुद्ध पेयजल, स्मार्ट यातायात प्रबंधन और युवाओं के लिए आधुनिक लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा। महापौर ने पूर्ववर्ती परिषद् की विफलताओं को सुधारकर सुशासन की नई नींव रखने का दावा किया है।
अधोसंरचना और शिक्षा पर जोर
महापौर ने बताया कि युवाओं के लिए दलदल सिवनी में 500 सीटर और साइंस कॉलेज के पास 1000 सीटर हाईटेक लाइब्रेरी का काम प्रगति पर है। इसके अलावा, शहर के 18 प्रमुख चौक-चौराहों के कायाकल्प के लिए ‘मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना’ के तहत कार्य शुरू कर दिया गया है। तेलीबांधा के पास बहुप्रतीक्षित टेक्नो टॉवर का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।
जल प्रबंधन के लिए ‘जल बोर्ड’ का गठन
शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 16 जनवरी 2026 को जल बोर्ड का गठन किया गया है। महापौर ने कहा कि अमृत मिशन की खामियों को दूर करते हुए पाइपलाइनों का डिजिटलीकरण (70% पूर्ण) किया जा रहा है, जिससे लो-प्रेशर और लीकेज की समस्या खत्म होगी। एकता कॉलोनी जैसे क्षेत्रों को ‘टैंकर फ्री’ करने में सफलता मिली है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं और कार्य:
म्युनिसिपल बांड: शंकर नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और डुमरतराई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए 100 करोड़ रुपये के बांड जारी करने की अनुमति मिली।
महिला सशक्तिकरण: पंडरी और नरैया तालाब के पास वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण शुरू।
स्वच्छता में उपलब्धि: रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ।
पर्यावरण: मियावाकी पद्धति से 25,605 पौधे लगाए गए और इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के पास ‘नवग्रह उद्यान’ का विकास।
साइंस कॉलेज के पास 22.79 करोड़ की लागत से 1000 सीटर लाइब्रेरी निर्माणाधीन है।
1530 स्व-सहायता समूहों को 26.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
शहर में सुरक्षा हेतु 140 लाख की लागत से 268 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
महापौर के इस अभिभाषण के बाद अब बजट के विभिन्न प्रावधानों पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी।
बजट की प्रमुख बातें
पूंजीगत व्यय करीब 789 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, नालों के ट्रीटमेंट प्लांट और सड़क चौड़ीकरण पर फोकस।
आय बढ़ाने की तैयारी ऑनलाइन होर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और नई विज्ञापन नीति में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव।
जल कार्य विभाग 68 करोड़ रुपये।
विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग 74 करोड़ रुपये पेयजल आपूर्ति, पंप स्थापना, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा कार्य।
जोन कार्यालय 189 करोड़ रुपये सफाई, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन।
लोक कर्म विभाग 97 करोड़ रुपये सीमेंट सड़क, नालों का निर्माण, फुटपाथ, चौराहा विकास।
स्वच्छता व स्वास्थ्य 77.55 करोड़ रुपये मच्छर नियंत्रण, आवारा कुत्तों की नसबंदी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
