MP Assembly: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत समान नागरिक संहिता विधेयक पर तीखी बहस और जोरदार हंगामे के साथ हुई। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कानून के प्रावधानों को लेकर आमने-सामने की टकराहट देखने को मिली, जिसके चलते कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा।
मध्य प्रदेश में लाए गए इस नए विधेयक और कृषि उपार्जन भुगतान से जुड़े घोटालों का सीधा असर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। स्थानीय किसानों और आम नागरिकों से जुड़े इन नीतिगत फैसलों की गूंज हर क्षेत्र में महसूस की जा रही है, जिससे जनता के बीच इन विषयों पर चर्चा तेज हो गई है।
UCC बिल पर पक्ष-विपक्ष में तीखी नोंकझोक
मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसके तुरंत बाद सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसमें कई विसंगतियां हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस पर पलटवार करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव व्यापक जनमत संग्रह और लगभग 10 लाख लोगों की राय के आधार पर लाया गया है। विवाद बढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की मध्यस्थता के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोक हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
मझौली में धान और गेहूं खरीदी भुगतान घोटाले की होगी दोबारा जांच
सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने जबलपुर के मझौली विकास खंड में शासकीय उपार्जन योजना के तहत धान और गेहूं की राशि का भुगतान न मिलने का मामला उठाया। इस पर उत्तर देते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वीकार किया कि जांच में घोटाला सामने आया है, जिसके चलते 174 किसानों का भुगतान रुका है और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक की मांग पर मंत्री ने पूरे मामले की दोबारा उच्चस्तरीय जांच कराने की घोषणा की।
आगामी दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता विधेयक पर संशोधनों और किसानों के भुगतान से जुड़े मामलों पर और अधिक तीखी बहस देखने को मिल सकती है, साथ ही सरकार की तरफ से अन्य विकास योजनाओं पर भी विस्तृत जवाब प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
(FAQs)
- मध्य प्रदेश विधानसभा में किस मुख्य मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ?
सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक और कृषि उपार्जन भुगतान के मामलों पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला।
- मझौली धान और गेहूं खरीदी मामले में क्या कार्रवाई हुई है?
मामले में जांच के बाद 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सरकार ने पूरे प्रकरण की दोबारा जांच कराने के आदेश दिए हैं।
- समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में किसने पेश किया?
यह विधेयक मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव के रूप में रखा गया था।
- इस सत्र के दौरान औद्योगिक विकास को लेकर क्या जानकारी सामने आई है?
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीधी जिले के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से 3 इकाइयां वर्तमान में स्थापित हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य जारी है।
- किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों पर क्या निर्णय लिया गया है?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ऐसे वन्य जीवों को पकड़कर सुरक्षित रूप से टाइगर अभयारण्यों के क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है।
