भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) का नाम बदलते हुए इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कुल 41 हजार करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री राकेश सिंह ने दी।
तीन हिस्सों में बंटेगी यूनिवर्सिटी, पूर्व पीएम का नाम हटेगा
तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा। अब इसे तीन अलग-अलग क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा:
मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय: भोपाल (मौजूदा RGPV परिसर)।
महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय: मुख्यालय जबलपुर।
मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय: मुख्यालय उज्जैन।
सरकार का तर्क है कि विश्वविद्यालय को तीन हिस्सों में बांटने से स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों के मुताबिक तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
ए. साई मनोहर की नियुक्ति और प्रशासनिक फैसले
प्रशासनिक मोर्चे पर कैबिनेट ने कई अहम नियुक्तियों और फैसलों को मंजूरी दी है:
मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार: सेवानिवृत्त ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में 1 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।
ईओडब्ल्यू में विधि सलाहकार: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में रिक्त विधि सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल की नियुक्ति को मंजूरी मिली।
भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख: रिश्वतखोरी मामले में दोषी पाए गए पूर्व उप वन क्षेत्रपाल अब्दुल तनवीर खान की संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
अधिकारियों पर कार्रवाई: इंदौर बाल गृह से बच्चों के पलायन मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन अधीक्षक राजीव जिवेदी की पेंशन में 1 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत कटौती को मंजूरी दी गई।
26 हजार गांवों तक पहुंचेगी डेयरी सहकारी समितियां
पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए कैबिनेट ने 2,973 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों का दायरा 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26,000 गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
दुग्ध संकलन: प्रतिदिन 12 लाख किग्रा से बढ़ाकर 52 लाख किग्रा करने की योजना।
प्रसंस्करण क्षमता: 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य।
मूंग उपार्जन: किसानों को राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: पश्चिमी भोपाल बायपास और बुनियादी ढांचा
लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों के तहत पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन परियोजना की लागत को संशोधन के बाद 3,225 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई।
रातापानी टाइगर रिजर्व में अतिरिक्त अंडरपास और भू-अर्जन मुआवजे में बदलाव के कारण लागत बढ़ी है, हालांकि सड़क की लंबाई घटकर 35.61 किमी हो गई है।
बीमना खिमालसा बायपास को 2,670 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन में बदलने का निर्णय लिया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य का 60:40 अनुपात तय हुआ है, जिसमें राज्य का हिस्सा 10,574 करोड़ रुपये रहेगा। प्रत्येक जिले में शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल नियुक्त होगा।
नए जिलों में सामाजिक न्याय कार्यालय और अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट
कैबिनेट ने 2023 में गठित तीन नए जिलों – मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के नए कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी।
साथ ही बैठक में बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (6.9%) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है। इसके अलावा, जन्माष्टमी त्योहार को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का ‘जनविश्वास अभियान’ अब 11 सितंबर से पुनः शुरू होगा।
(FAQs)
Q1. RGPV का नाम बदलकर इसे किन तीन विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जा रहा है?
उत्तर: RGPV का नाम बदलकर इसे तीन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में बांटा जा रहा है: भोपाल में ‘मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय’, जबलपुर में ‘महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय’ और उज्जैन में ‘मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय’।
Q2. मुख्यमंत्री कार्यालय (नई दिल्ली) में किसे सलाहकार नियुक्त किया गया है?
उत्तर: सेवानिवृत्त ए. साई मनोहर को 1 सितंबर 2026 से एक वर्ष के लिए नई दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है।
Q3. मूंग की सरकारी खरीदी के संबंध में कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है?
उत्तर: कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है।
Q4. डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार की क्या योजना है?
उत्तर: सरकार 2,973 करोड़ रुपये के बजट के साथ अगले पांच वर्षों में दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 से बढ़ाकर 26,000 गांवों तक करेगी और दूध संकलन क्षमता को 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक ले जाएगी।
Q5. मध्य प्रदेश के किन तीन नए जिलों में सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय खोलने की मंजूरी मिली है?
उत्तर: वर्ष 2023 में बने तीन नए जिलों—मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के नए कार्यालय शुरू करने और पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
