Delhi Winter Action Plan 2026: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। दिल्ली में 1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है। पहले ही दिन ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने सख्ती दिखाई। करीब 15 हजार गाड़ियों की जांच की गई। नियम तोड़ने वालों पर 68 लाख 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें 1,500 से ज्यादा गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिली और बॉर्डर से ही वापस भेज दिया गया।
सबसे ज्यादा 56.6 लाख रुपये का जुर्माना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होने पर लगाया गया। वहीं, पुरानी गाड़ियों से करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अगर आप आने वाले महीनों में अपनी गाड़ी से दिल्ली जाने का प्लान बना रहे है तो एंट्री और रोक के नियम जान लें।
किन गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद?
दिल्ली के बाहर से आने वाली BS-VI से पुराने मानक वाली गाड़ियों पर 31 जनवरी 2027 तक रोक लगाई गई है। पहले दिन जांच के दौरान 1,500 से ज्यादा ऐसी गाड़ियों को बॉर्डर से वापस भेजा गया। इनमें कार, बस और ट्रक भी शामिल थे। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है। दूध, सब्जी जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को भी नहीं रोका जा रहा है।
PUC नहीं होने पर सबसे ज्यादा जुर्माना
विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन करीब 15 हजार वाहनों की जांच हुई। इस दौरान वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले वाहन चालकों पर सबसे ज्यादा 56 लाख 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुरानी गाड़ियों के मामले में करीब 2 लाख रुपये का फाइन लगाया गया। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट वैलिड रखें और नियमों का पालन करें।
निर्माण साइट पर भी कार्रवाई, 17 जगह काम बंद
प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण स्थलों की भी जांच की जा रही है। रविवार को 300 जगहों पर चेकिंग की गई। 32 स्थानों पर नियम विरुद्ध मिला। सरकार ने 17 साइट्स पर काम तुरंत बंद करवा दिया और कई लोगों को नोटिस जारी किए। निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने के मामलों में 9 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
28 फरवरी तक पार्किंग फीस दोगुनी
विंटर एक्शन प्लान के तहत अधिकृत पार्किंग का शुल्क 28 फरवरी 2027 तक दोगुना कर दिया गया है। इसका मकसद निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और लोगों को मेट्रो या बस से सफर करने के लिए मोटिवेट करना है।
दफ्तरों में 50% स्टाफ, निर्माण पर भी रोक
योजना के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स को इससे छूट दी गई है।
दिल्ली जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए।
- BS-VI से पुराने मानक वाली बाहरी गाड़ियों पर 31 जनवरी तक रोक है।
- CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है।
- दूध और सब्जी जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को भी छूट है।
- अधिकृत पार्किंग में 28 फरवरी तक दोगुना शुल्क देना होगा।
