रायपुर। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिकों से धोखाधड़ी के मामलों पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने दुर्ग संभाग में चिटफंड कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई धोखाधड़ी को लेकर भी सवाल किया।
धोखाधड़ी के मामलों में 13 गिरफ्तार, लेकिन राशि की रिकवरी शून्य
उन्होंने पूछा कि 1 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि इस अवधि में दुर्ग संभाग में धोखाधड़ी के कुल 7 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 2 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जबकि शेष 5 प्रकरण पहले से विवेचना में हैं। इन मामलों में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि किसी भी राशि की रिकवरी नहीं हो पाई है।
सड़क निर्माण और मरम्मत की स्थिति को लेकर विधायक बोहरा ने उठाया सवाल
पंडरिया विधानसभा में सड़क विकास को लेकर विधायक ने सवाल उठाया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ और मरम्मत की स्थिति क्या है? उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडरिया विधानसभा में कुल 147 सड़कें हैं, जिनमें से 119 सड़कों के मरम्मत/नवीनीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में 13 और सड़कों को मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि कवर्धा विकासखंड में 97.99 किलोमीटर, पंडरिया विकासखंड में 429.65 किलोमीटर और सहसपुर लोहरा विकासखंड में 110.25 किलोमीटर की कुल 637.88 किलोमीटर सड़कें हैं। वर्ष 2024-25 में मरम्मत के लिए 13 सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिनकी कुल लंबाई 63.20 किलोमीटर है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में मिले बजट और उसके उपयोग को लेकर सवाल पूछा। लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले को 1339.00 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1906.44 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। यह राशि विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, उपकरणों और दवाओं की खरीद में पूरी तरह खर्च की जा चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी किसी भी वित्तीय अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है।
विधानसभा में विधायक भावना बोहरा द्वारा उठाए गए सवालों से साफ है कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ उठाए गए सवालों से यह जाहिर होता है कि क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार इन मामलों में आगे क्या कदम उठाती है।
