छत्तीसगढ़ महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री
रायपुर के महानदी भवन (मंत्रालय) में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की 53वीं महत्वपूर्ण बैठक।

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की 53वीं मंत्रिपरिषद की बैठक आज, मंगलवार 22 जुलाई को राज्य की राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन (मंत्रालय) में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह अहम बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, प्रशासनिक कसावट और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं व प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। राज्य की वर्तमान प्राथमिकताओं को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा भेजे गए नीतिगत प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा होगी। हालांकि सरकार की तरफ से बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय की अगुवाई में सरकार कुछ बड़े प्रशासनिक और आर्थिक निर्णयों को अंतिम रूप दे सकती है।

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पिछले कैबिनेट के फैसलें
इससे पहले 8 जुलाई को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए थे। उस बैठक में औद्योगिक, पुलिस और राजस्व प्रणाली को सशक्त बनाने वाले विधेयकों पर सहमति बनी थी:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026
राज्य में व्यापार को सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई। ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना।

बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में संशोधन
बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2026’ में संशोधन को हरी झंडी मिली।

बिजली भुगतान सुरक्षा और डायरेक्ट डेबिट
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय उपक्रमों से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM)’ व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया।

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टैक्स और जीएसटी कानून में सुधार
वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त कर लंबित मामलों को राजस्व मंडल में स्थानांतरित करने और ‘छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026’ को मंजूरी दी गई, ताकि रिफंड प्रक्रिया तेज हो सके।

औद्योगिक निवेश और आदर्श किरायेदारी
‘औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2026’ तथा भारत सरकार के आदर्श किरायेदारी कानून की तर्ज पर ‘भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2026’ के प्रारूप को भी स्वीकृत किया गया था।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. छत्तीसगढ़ कैबिनेट की 53वीं बैठक कब और कहां आयोजित हो रही है?
उत्तर: यह बैठक आज, मंगलवार 22 जुलाई को रायपुर स्थित महानदी भवन (मंत्रालय) में सुबह 11:30 बजे से आयोजित हो रही है।

Q2. पिछली कैबिनेट बैठक किस तारीख को आयोजित हुई थी?
उत्तर: इससे पिछली मंत्रिपरिषद बैठक 8 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसमें कई संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई थी।

Q3. ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को सरल, डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।

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