School Jatan Yojana: आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को बेहतर स्कूल और बुनियादी सुविधाएं देने के नाम पर शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ में करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी जमीनी स्तर पर काम अधूरे हैं और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं।
अभिषेक मिश्रा ने विधानसभा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अगस्त 2023 में 2,133 करोड़ रुपये की लागत से 29 हजार से अधिक स्कूलों के जीर्णोद्धार का दावा किया गया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्वीकृत 920 स्कूलों के कार्यों में से केवल 295 ही पूरे हो सके, जबकि लगभग 59 प्रतिशत काम आज भी अधूरे पड़े हैं।
जुलाई 2024 के जांच आदेश का क्या हुआ? आप ने उठाए सवाल
आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को 15 दिनों के भीतर विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।
अभिषेक मिश्रा ने पूछा कि जब सरकार को खुद 2024 में योजना में गड़बड़ी की आशंका के चलते जांच की जरूरत महसूस हुई, तो अब तक उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सवाल किया कि दोषपूर्ण निर्माण करने वाले ठेकेदारों और गलत भुगतान करने वाले अधिकारियों पर अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
खस्ताहाल स्कूल, पालकों को जुटाना पड़ रहा चंदा
आप नेता ने मैदानी उदाहरण देते हुए गरियाबंद जिले के मैनपुर का जिक्र किया, जहां नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 114 स्वीकृत कार्यों में से केवल 17 काम पूरे हुए और 97 कार्य अधूरे पाए गए। एक प्राथमिक शाला भवन के लिए 14 लाख रुपये स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण पूरा नहीं हो सका और ग्रामीणों को चंदा जुटाकर काम आगे बढ़ाना पड़ा।
इसी तरह कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखंड में जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 6.63 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने के बाद भी काम लटका हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह जिलेवार जांच रिपोर्ट जारी करे और जवाबदेही तय करते हुए अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा कराए।
FAQ
प्रश्न 1: आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के आंकड़ों को लेकर क्या दावा किया है?
उत्तर: ‘आप’ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के अनुसार, 2,133 करोड़ रुपये की लागत से 29 हजार से अधिक स्कूलों के जीर्णोद्धार का दावा झूठा है और कई जिलों में लगभग 60% काम अधूरे हैं।
प्रश्न 2: जुलाई 2024 में राज्य सरकार ने इस योजना को लेकर क्या निर्देश दिए थे?
उत्तर: जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को विशेषज्ञ समिति के माध्यम से 15 दिनों में योजना के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे।
प्रश्न 3: गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र से क्या आंकड़े सामने आए हैं?
उत्तर: मैनपुर में स्वीकृत 114 कार्यों में से केवल 17 कार्य ही पूर्ण हुए हैं, जबकि 97 कार्य अधूरे पड़े हैं। यहां एक स्कूल के लिए पालकों को चंदा जुटाना पड़ा था।
प्रश्न 4: कांकेर के दुर्गूकोंदल में योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत हुई थी?
उत्तर: दुर्गूकोंदल में 163 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए करीब 6.63 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन काम अब भी अधूरा है।
प्रश्न 5: आम आदमी पार्टी ने सरकार से इस मुद्दे पर कौन से प्रमुख सवाल पूछे हैं?
उत्तर: आप ने पूछा है कि स्वीकृत कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, जुलाई 2024 की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई हुई?
