Central Public Sector Enterprise corporate building facade in New Delhi under bright sunlight
Hike in Industrial Dearness Allowance for CPSE employees effective from July 1, 2026.

CPSE DA Hike 2026: केंद्र सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-यूनियन सुपरवाइजरों के इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है।

यह नई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते का हिस्सा बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

जानिए पे स्केल के हिसाब से भत्ते का नया गणित

सरकार द्वारा जारी नई दरों के तहत अलग-अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों का भत्ता अलग-अलग तय किया गया है। 2017 के पे स्केल वाले कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 55.70 प्रतिशत हो गया है। वहीं 2007 के पे स्केल वालों का भत्ता 241.70 प्रतिशत और 1997 के पे स्केल वालों का भत्ता 476.90 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा 1987 के पे स्केल पर काम कर रहे लोगों को 18,298 रुपये का भत्ता मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर 2017 के पे स्केल वाले किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसे 55.70 प्रतिशत के हिसाब से 27,850 रुपये केवल भत्ते के रूप में मिलेंगे।

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भत्ते की गणना और पुरानी व्यवस्था का आधार

सीपीएसई कर्मचारियों के भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार की ये कंपनियां ऊर्जा, निर्माण, बुनियादी ढांचे और वित्तीय सेवाओं जैसे बड़े क्षेत्रों में काम करती हैं। इन सरकारी कंपनियों का वेतन ढांचा केंद्र सरकार के सामान्य कर्मचारियों से थोड़ा अलग होता है, इसलिए इनके लिए समय-समय पर इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते की नई दरें तय की जाती हैं।

विभाग का आधिकारिक निर्देश और मंत्रालयों को पत्र

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने इस फैसले को तुरंत लागू करने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय अपने तहत आने वाली सभी सीपीएसई कंपनियों को इस संशोधन की जानकारी दें। इससे कंपनियां अपने कर्मचारियों के जुलाई महीने के वेतन में इस बढ़ी हुई दर को जोड़कर भुगतान कर सकेंगी।

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कर्मचारियों की जेब क्या पड़ेगा असर

इस बढ़ोतरी से देश भर की सरकारी कंपनियों में काम कर रहे लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों की हर महीने घर ले जाने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। लगातार बढ़ रही महंगाई के इस दौर में सैलरी में यह इजाफा कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगा। कर्मचारियों की हाथ में ज्यादा पैसा आने से बाजार में खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, जिससे त्योहारी सीजन से पहले व्यापारिक गतिविधियों में भी सुधार आने की संभावना है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सीपीएसई कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब से लागू होगा?
यह बढ़ा हुआ इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।

2017 के पे स्केल वालों को अब कितना भत्ता मिलेगा?
2017 के पे स्केल के तहत आने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 55.70 प्रतिशत भत्ता मिलेगा।

भत्ते की नई दरों की गणना किस आधार पर की जाती है?
भत्ते की दरों की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होने वाले बदलावों के आधार पर की जाती है।

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इस फैसले का फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा?
यह फायदा सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के एग्जीक्यूटिव और नॉन-यूनियन सुपरवाइजर को मिलेगा।

50,000 रुपये बेसिक सैलरी पर कितना भत्ता बनेगा?
2017 पे स्केल के तहत 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 27,850 रुपये भत्ता मिलेगा।