Parliament building in New Delhi with tricolor flag flying high under clear sky
The Parliament House, where the Vande Mataram Bill was passed by both Houses.

Vande Mataram Bill: नई दिल्ली में बुधवार को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से वन्दे मातरम् बिल को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद आज गुरुवार को देश के निचले सदन यानी लोकसभा में भी इस बिल को पास कर दिया गया।

सदन में विपक्षी दलों के भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को दोनों जगह से पास कराने में सफलता हासिल की।

हंगामे के बीच पास हुआ बिल

संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बिल पर दोनों ही सदनों में लंबी चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन हंगामे के माहौल के बीच इसे आसानी से आगे बढ़ाया गया। बुधवार को राज्यसभा की मुहर लगने के बाद गुरुवार को लोकसभा में भी इसे पेश किया गया और जरूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए इसे पारित घोषित कर दिया गया। अब इस बिल पर देश की राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है।

राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा है मुद्दा

यह पूरा मामला देश में राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा हुआ है। सरकार का यह कदम लंबे समय से चर्चा में चल रहे वैधानिक सुधारों का हिस्सा है। इससे पहले भी इस तरह के विषयों पर राजनीतिक दलों के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली थी, जिसके बाद सरकार ने संसद के पटल पर इस विधेयक को लाने का फैसला किया।

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बिल दोनों सदनों से पास

संसदीय कार्य मामलों से जुड़े मंत्रियों और सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि यह देशहित में उठाया गया एक बड़ा कदम है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का यह तर्क रहा है कि सरकार बिना पूरी चर्चा के बिल पास करवा रही है। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद संख्या बल के आधार पर सरकार ने सदन में अपनी स्थिति मजबूत रखी और बिल को दोनों सदनों से पास करवा लिया।

आम जनता के बीच बिल को लेकर चर्चाएं शुरू

इस नए कानून के लागू होने से देश की प्रशासनिक व्यवस्था और संबंधित नियमों पर सीधा असर पड़ेगा। बाजार और आम जनता के बीच भी इस बिल को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में जब इस पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लग जाएगी, तब इसके नियमों का दायरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और सरकार इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर देगी।

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यह विधेयक अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है, जहां से अनुमति मिलने के बाद यह देश का कानून बन जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक गलियारों की पैनी नजर बनी हुई है और आगे आने वाले दिनों में इस पर और नए अपडेट सामने आने की पूरी संभावना है।