Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार, 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में मानसूनी स्थिति का जायजा लेना और आम जनता व किसानों को राहत पहुंचाना है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद बने हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों और बाढ़ प्रभावित इलाकों में वितरित की जा रही सहायता राशि व सामग्रियों का ब्यौरा मंत्रियों के समक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीफ फसल के इस महत्वपूर्ण समय में धान उत्पादक किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की कमी न हो, इसके लिए सहकारिता और कृषि विभाग को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। साथ ही राज्य में संचालित विभिन्न फ्लैगशिप जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी प्रगति पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा।
दो दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे सीएम साय
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल ही में अपने दो दिवसीय नई दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री सहित कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने बस्तर के 461 अविद्युतीकृत ग्रामीण इलाकों में जल्द बिजली पहुंचाने, राजनांदगांव जिले में नए यूरिया संयंत्र की स्थापना, छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद आधारित एम्स (AIIMS) का निर्माण और राज्य में रेल नेटवर्क के तेजी से विस्तार जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्र से विशेष सहयोग और बजटीय आवंटन की मांग रखी थी। ऐसे में इस कैबिनेट बैठक को केंद्रीय स्तर पर मिली सैद्धांतिक सहमति को धरातल पर उतारने की दिशा में पहली बड़ी प्रशासनिक कडी माना जा रहा है।
22 जुलाई को हुई थी बैठक
इससे पहले 22 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के युवाओं और किसानों के हित में दो बड़े नीतिगत निर्णयों पर अंतिम मुहर लगाई गई। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की शासकीय सेवाओं में सम्मानजनक अवसर देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रावधान लागू किया ।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसलें
पहला : मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
उप समिति में किन्हें किया गया शामिल ?
इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी।
दूसरा : मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों – पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
2024 में की गई थी घोषणा
यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।
