वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा-3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा, खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं
टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर चार्ज 12% से घटाकर 9% किया गया
नई दिल्ली। कोरोनावायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से संकट में घिरे उद्योगों को राहत देने के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अधिकारियों से बात की।
इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्किल में घिरे उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आईटीआर रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है।
टीडीएस पर ब्याज दर 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। इसी तरह आधार व पैन कार्ड लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं
निर्मला ने कहा- अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है।
भारत में पीड़ित मरीजों की संख्या 500 पार कर चुकी है और 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबका विश्वास स्कीम काफी सफल रहा। इस स्कीम के तहत 30 जून तक पेमेंट किया जा सकता है। पहले इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। उसके बाद पेमेंट करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी।
कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है। यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है। यानी यह फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ट्वीट किया कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सरकार इसे आपदा घोषित करने का निर्णय ले चुकी है।
राहत के लिए सरकार का ऐलान
0 टीडीएस पर ब्याज दर 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।
0 टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।
0 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई गई।
0 विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
0 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई।
0 आयातकों और निर्यातकों को भी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।
0 इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई।
0 एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।
संक्रमण के चलते मंदी की ओर अर्थव्यवस्था
कोरोनावायरस फैलने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती में जा चुकी थी, लेकिन कोरोनावायरस फैलने से अब इसके मंदी की ओर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा कई राज्यों में कर्फ्यू और करीब-करीब पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात ने औद्यौगिक गतिविधियों को ठप कर दिया है।
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