रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत बस्तर के दूर-दराज के गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए योजना के नियमों में विशेष छूट देने का आग्रह किया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी मौजूद रहे।
बस्तर के लिए 10 किलोमीटर क्लस्टर मॉडल की मांग
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर के कई गांव घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार 500 मीटर के दायरे में आने वाली बसाहटों को ही एक क्लस्टर माना जाता है। इसके कारण अनेक छोटे और दूरस्थ गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे से बाहर रह जाते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर के दायरे की बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की अनुमति दी जाए। इससे अधिक से अधिक गांवों को सड़क सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
जानें क्या है 10 किलोमीटर क्लस्टर मॉडल?
वर्तमान में PMGSY-IV के तहत 500 मीटर के दायरे की बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मांग की है कि बस्तर में अरुणाचल प्रदेश की तरह 10 किलोमीटर के दायरे की बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाए। इससे दूर-दराज और छोटे गांव भी सड़क योजना के दायरे में आ सकेंगे। यह व्यवस्था बस्तर जैसे घने जंगल और पहाड़ी इलाकों वाले क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।
सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बेहतर सड़क संपर्क बनने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक पहुंच मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए बस्तर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास कार्यों की सराहना
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामीण विकास कार्यों की प्रशंसा भी की। उन्होंने जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण के कार्यों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन करीब 1,500 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होना एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।
