नेशनल डेस्क । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जाति आधारित जनगणना को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही यह आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर ही जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं।
बता दें राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए ताकि संसाधनों के बंटवारे, आरक्षण और लाभ के लिए नीतियां बनाने में मदद मिल सके।
वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब जातियों की गणना जनगणना (Caste Census In India) में होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जातियों को हमेशा केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि मौजूदा सरकार सामाजिक समरसता के लिए ठोस पहल कर रही है।
शिलॉन्ग-सिलचर फोर लेन कॉरिडोर को मिली मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। अश्विणी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिलचर कॉरीडिोर को मंजूरी मिली। 166.8 किलोमीटर का नया फोर लेन बनाया जाएगा। सरकार ने बताया कि यह फोर लेन नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफलाइन होगा।
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