रायपुर। दंतेवाड़ा उपचुनाव (Dantewada by-election) में कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा (Devti karma) की भारी मतों से जीत का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बस्तर में शांति की बहाली और खुशहाली का जनता ने पंजा छाप पर बटन दबाकर स्वागत किया। यह भूपेश बघेल सरकार के सकारात्मक कार्यो की जीत है।
कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत का श्रेय देते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोहन मरकाम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का नेतृत्व भी भूपेश बघेल के नेतृत्व की ही तरह कांग्रेस के लिये शुभ साबित हुआ है। चुनाव घोषणा के पहले से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दंतेवाड़ा के बूथ अध्यक्षों की बैठकें ली और चुनाव के अंत तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की।
कांग्रेस ने दंतेवाड़ा उपचुनाव में जीत की ये वजह बताई
लोहाण्डीगुड़ा (बस्तर) में उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटाया, 4200 एकड़ जमीन वापस, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज की कार्यवाही पूर्ण।
देश में सबसे ज्यादा तेन्दूपत्ता मजदूरी 4000 रू. प्रति मानक बोरा।
बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरणों में पहले मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते थे, अब स्थानीय आदिवासी विधायकों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद दिया गया।
जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के पैसे का उपयोग अब आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिये किया जाएगा।
डीएमएफ मद की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, संस्कृति संरक्षण, हितग्राही मूलक कार्यो को बढ़ावा देने एवं कुपोषण दूर करने के लिये दिया जायेगा।
अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये 16 हजार करोड़ रू. का प्रावधान।
एनएमडीसी के नगरनार प्लांट में ग्रुप सी तथा डी की भर्ती परीक्षा दंतेवाड़ा में ही कराने को लेकर एनएमडीसी को कराया सहमत।
स्थानीय युवाओं को सरकारी भर्तीयों में प्राथमिकता देने के लिये आदिवासी अंचलों बस्तर एवं सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड के गठन की घोषणा।
अब 15 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर।
गलत आरोपों की आशंका को देखते हुये जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन।
बस्तर में फूड पार्क का शिलान्यास।
सभी हाट बाजारों में चिकित्सा सुविधा।
भोपालपट्नम में बांस आधारित कारखाना ।
नक्सल पीड़ित युवा बेरोजगारों को डीएमएफ मद से बीएड की डिग्री पूर्ण होने पर मिलेगा रोजगार।
इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण का गठन।
बस्तर में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना।
पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा जाति प्रमाण पत्र।
आदिवासी अंचलों में कुपोषण एनीमिया से पीड़ित शत्-प्रतिशत महिलायें एवं बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन कराने की व्यवस्था।
बस्तर संभाग के प्रति परिवार को चने के साथ निःशुल्क 2 किलो गुड़।
