VB-Geeramji Act 2025: विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जीरामजी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से रायपुर के ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), निमोरा में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 3 से 5 अगस्त तक चलने वाली इस तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रदेशभर के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और विभिन्न स्थायी समितियों के सभापतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कार्यशाला के दौरान विकसित भारत–जीरामजी योजना के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि विजन@2047 के अनुरूप ग्रामीण भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
125 दिनों के रोजगार की गारंटी और ₹300 प्रतिदिन मजदूरी
योजना के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि अधिनियम के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही मजदूरी दर को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। योजना के तहत सभी विकास कार्यों का चयन और अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से होगा, जिससे पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित होगी।
संभागवार सदस्यों को मिल रहा व्यवहारिक प्रशिक्षण
कार्यशाला के दूसरे दिन सरगुजा, रायपुर एवं बस्तर संभाग के जिला पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। संयुक्त आयुक्त रामधन श्रीवास, एसआईआरडी के संकाय सदस्य आनंद रघुवंशी तथा मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रतिनिधियों को अधिनियम के कानूनी व व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के प्रमुख विषय
प्रशिक्षण सत्रों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, विकसित ग्राम पंचायत योजना निर्माण, पात्र परिवारों का पंजीयन, ग्रामीण रोजगार कार्ड, शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit), वित्तीय प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अति-महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम सभाओं को मजबूत कर सतत ग्रामीण विकास को गति देना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर (FAQ)
प्रश्न 1: वीबी-जीरामजी (VB-Geeramji) राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ और कब किया जा रहा है?
उत्तर: इस तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), निमोरा, रायपुर में किया जा रहा है।
प्रश्न 2: वीबी-जीरामजी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?
उत्तर: इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है।
प्रश्न 3: इस योजना के तहत श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी दर कितनी निर्धारित की गई है?
उत्तर: योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है।
प्रश्न 4: योजना के तहत विकास कार्यों का चयन किस संस्था के माध्यम से किया जाएगा?
उत्तर: योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी विकास कार्यों का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा।
प्रश्न 5: इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निर्वाचित जिला पंचायत प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों, उनकी जिम्मेदारियों, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता की व्यवहारिक समझ देकर सशक्त बनाना है।
